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यूपी में 28 वैज्ञानिक अधिकारियों को मिली नियुक्ति, CM योगी बोले- फॉरेंसिक जांच से मजबूत होगी न्याय व्यवस्था

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 नवनियुक्त वैज्ञानिक अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने फॉरेंसिक जांच में ईमानदारी और समयबद्धता के साथ काम करने का निर्देश दिया।

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश में न्यायिक जांच व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 28 वैज्ञानिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और समयबद्धता के साथ जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता कानून का राज स्थापित करना, प्रत्येक पीड़ित को समय पर न्याय दिलाना और अपराधियों को सजा दिलाना है। इसके साथ ही किसी निर्दोष का उत्पीड़न न हो, यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है। न्यायालय में सच्चाई साबित करने के लिए प्रत्यक्ष और वैज्ञानिक साक्ष्यों की अहम भूमिका होती है। फॉरेंसिक अधिकारी न्याय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभानी होगी, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में तारीख पर तारीख की परंपरा समाप्त हो सके।

पारदर्शी चयन प्रक्रिया से 28 वैज्ञानिक अधिकारियों की नियुक्ति

योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त अधिकारियों और उनके परिजनों को बधाई देते हुए कहा कि नियुक्ति पत्र केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं, बल्कि पूरे परिवार के परिश्रम और विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता का उल्लेख करते हुए कहा कि साक्षात्कार पूरा होने के दिन ही शाम तक परिणाम जारी कर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों को किसी सिफारिश, लेन-देन या गलत रास्ते का सहारा नहीं लेना पड़ा। उनकी योग्यता और मेरिट के आधार पर चयन हुआ है। इसी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ उन्हें पीड़ितों को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

फॉरेंसिक साक्ष्य से अपराधियों तक पहुंचने में मिलेगी मदद

मुख्यमंत्री ने महर्षि गौतम के न्याय दर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण का महत्व हजारों वर्ष पहले स्थापित किया गया था। आज फॉरेंसिक विज्ञान के माध्यम से उंगलियों के निशान, रक्त के नमूने, बाल, डीएनए और डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर वास्तविक अपराधियों तक पहुंचने में मदद मिल रही है।

उन्होंने बताया कि जुलाई 2024 से लागू तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत सात वर्ष से अधिक सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन अनिवार्य किया गया है। प्रदेश सरकार ने इन कानूनों के लागू होने से पहले ही उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान की स्थापना की थी।

फॉरेंसिक जांच के लिए 500 विशेषज्ञों की जरूरत, 600 से अधिक पुलिसकर्मी प्रशिक्षित

योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश में फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन के लिए 500 विशेषज्ञों की आवश्यकता थी। इसके सापेक्ष सरकार ने 600 से अधिक पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर क्षेत्र में तैनात किया है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले लखनऊ हवाई अड्डे के पास स्थित बहुमूल्य सरकारी जमीन पर भू-माफिया का अवैध कब्जा था। सरकार ने कार्रवाई कर जमीन को मुक्त कराया और वहां विश्वस्तरीय फॉरेंसिक संस्थान का निर्माण कराया। वर्तमान में संस्थान में कृत्रिम मेधा (AI), रोबोटिक्स, ड्रोन तकनीक, क्वांटम फॉरेंसिक और फॉरेंसिक विज्ञान से जुड़े डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

यूपी में 9.50 लाख से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में पारदर्शी प्रक्रिया के तहत दो लाख 30 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है। वहीं, प्रदेश में कुल नौ लाख 50 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

उन्होंने बताया कि आगामी छह महीनों में एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा कार्यक्रम इस अभियान की छठी महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए भी बड़ा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

प्रदेश में 12 फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं संचालित

कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने नवनियुक्त वैज्ञानिक अधिकारियों से पूरी निष्ठा के साथ काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि न्याय मिलने में देरी कहीं न कहीं अन्याय की स्थिति पैदा करती है। सरकार वैज्ञानिक अधिकारियों को प्रशिक्षण और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

खन्ना ने बताया कि वर्ष 2017 के बाद गाजियाबाद, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी, अलीगढ़, कन्नौज और गोंडा समेत विभिन्न जिलों में फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल 12 फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं क्रियाशील हैं।

कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एवं गृह तथा सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं भगवान स्वरूप श्रीवास्तव समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और नवनियुक्त वैज्ञानिक अधिकारी मौजूद रहे।

Shivram Giri

शिवराम गिरि वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 17 वर्षों का अच्छा अनुभव है। उन्होंने दैनिक जागरण, अमर उजाला और भारत समाचार जैसे देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। पत्रकारिता के हर माध्यम पर उनकी मज़बूत पकड़ उन्हें मीडिया जगत में एक विश्वसनीय आवाज बनाती है। सटीक, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता उनकी पहचान है।

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