अयोध्या।
मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं और लंबित मामलों के समाधान को लेकर पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अलग-अलग प्रार्थना पत्र सौंपकर समस्याओं के निस्तारण और संबंधित विभागों को जरूरी कार्रवाई के निर्देश देने का अनुरोध किया। उन्होंने क्षेत्र में तीन विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण कराने, जर्जर सड़कों की मरम्मत और नसबंदी के बाद बच्चा पैदा होने के मामले में अदालत के आदेश के अनुसार मुआवजा दिलाने की मांग की।
अमरगंज, कुरावन और रेवतीगंज में विद्युत उपकेंद्र बनाने की मांग
पूर्व विधायक ने मिल्कीपुर क्षेत्र की बिजली व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए अमरगंज, कुरावन और आदिलपुर (रेवतीगंज) में प्रस्तावित तीन विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण जल्द शुरू कराने की मांग की। उन्होंने क्षेत्र की जर्जर और क्षतिग्रस्त सड़कों का मुद्दा भी उठाया। मुख्यमंत्री से आवश्यक मार्गों का निर्माण और मरम्मत कराने का अनुरोध किया, ताकि ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी न हो।
नसबंदी के बाद बच्चा पैदा होने पर मुआवजे का मामला उठाया
गोरखनाथ बाबा ने मिल्कीपुर की आशा पत्नी राममिलन का मामला भी मुख्यमंत्री के सामने रखा। आशा ने नसबंदी कराई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें बच्चा पैदा हुआ। इस मामले में स्थायी लोक अदालत, अयोध्या ने 25 अगस्त 2025 को पीएलए वाद संख्या 34/2019 (आशा बनाम मुख्य चिकित्साधिकारी अयोध्या आदि) में आदेश पारित किया था।
आदेश के अनुसार, आशा की बेटी नैना की पढ़ाई, परवरिश और शादी-विवाह के लिए चार लाख रुपये, मानसिक एवं शारीरिक कष्ट के लिए एक लाख रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में 10 हजार रुपये देने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा सात प्रतिशत ब्याज का भी प्रावधान है। पूर्व विधायक ने अदालत के आदेश का अनुपालन कराते हुए आशा को निर्धारित धनराशि का भुगतान कराने की मांग की।
केजीएमयू के तदर्थ कर्मचारियों की जांच का मुद्दा भी उठाया
पूर्व विधायक ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में तदर्थ कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा संबंधी लाभों का मामला भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में एसटीएफ की जांच आख्या मार्च-अप्रैल 2026 में शासन को भेजी गई थी। उन्होंने जांच की मौजूदा स्थिति स्पष्ट कराने की मांग की।
इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से 19 फरवरी 2026 को गठित विशेष जांच समिति की जांच अब तक पूरी नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने जांच में देरी के कारणों की समीक्षा करने, संबंधित अभिलेखों और साक्ष्यों की जांच कराने तथा पात्र कर्मचारियों के सेवा और सेवानिवृत्ति लाभों पर नियमानुसार निर्णय लेने का अनुरोध किया।
