सरकारी स्कूलों में बदलेगा बच्चों का मिड-डे मील मेन्यू, नवंबर से मिलेगा बच्चों को मीठा हलवा और उपमा।

प्रतापगढ़।

सरकारी और परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री पोषण योजना (पीएम पोषण) के तहत बच्चों को अब नियमित भोजन के साथ अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराने की दिशा में एक नई पहल की गई है। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार नवंबर 2026 से स्कूलों में बच्चों को सूजी से तैयार मीठा हलवा और उपमा परोसा जाएगा।

नई व्यवस्था का उद्देश्य बच्चों को स्कूल में मिलने वाले भोजन में विविधता के साथ अतिरिक्त ऊर्जा और पोषण उपलब्ध कराना है। इसके तहत सूजी से तैयार किए जाने वाले मीठे हलवे को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के रूप में, जबकि उपमा को नमकीन विकल्प के तौर पर बच्चों के भोजन में शामिल किया जाएगा। इससे बच्चों को पारंपरिक मिड-डे मील से अलग स्वाद भी मिलेगा और उनके पोषण स्तर में सुधार की उम्मीद है।

सप्ताह में निर्धारित व्यवस्था के तहत होगा वितरण

शासन के निर्देशों के अनुसार स्कूलों में हलवा और उपमा तैयार कर बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए विद्यालय स्तर पर आवश्यक खाद्य सामग्री की उपलब्धता और भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा। रसोइयों को भी निर्धारित मानकों के अनुरूप भोजन तैयार करने के निर्देश दिए जाएंगे।

पीएम पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गर्म एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ ही स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना और उनमें कुपोषण की स्थिति को कम करना है। इसी क्रम में मेन्यू में नए व्यंजन जोड़ने की पहल को देखा जा रहा है।

स्वाद के साथ पोषण पर जोर

अधिकारियों का मानना है कि बच्चों के भोजन में विविधता होने से उनमें भोजन के प्रति रुचि बढ़ेगी। सूजी से तैयार हलवा और उपमा अपेक्षाकृत आसानी से तैयार होने वाले व्यंजन हैं। इनमें आवश्यक सामग्री के साथ पोषण का ध्यान रखा जा सकता है। स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और निर्धारित मात्रा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए जाएंगे।

नवंबर से शुरू होने वाली इस व्यवस्था को लेकर स्कूलों में भी तैयारियां शुरू होने की उम्मीद है। शासन का फोकस अब सिर्फ बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं, बल्कि भोजन को पौष्टिक, स्वादिष्ट और बच्चों की पसंद के अनुरूप बनाने पर भी है।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवव्रत सिंह ने बताया कि शासन के निर्णय से खंड शिक्षा अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।