फसल क्षति का सर्वे कर 12 अक्टूबर तक पोर्टल पर दर्ज करें आंकड़े, राहत आयुक्त के सख्त निर्देश

लखनऊ l

उत्तर प्रदेश में हाल में चक्रवात, भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित फसलों के नुकसान का आकलन करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने अधिकारियों को फसल क्षति का सर्वे पूरा कर 12 अक्टूबर तक राहत पोर्टल पर आंकड़े दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सर्वे के आधार पर पात्र किसानों को नियमानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

राहत आयुक्त ने सोमवार को लाल बहादुर शास्त्री भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों और अपर जिलाधिकारियों के साथ राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की।

डिजिटल क्रॉप सर्वे से होगा नुकसान का आकलन

समीक्षा बैठक में राहत आयुक्त ने बाढ़ के पानी में डूबी फसलों का डिजिटल क्रॉप सर्वे कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल सर्वे से फसल क्षति का अधिक सटीक और पारदर्शी आकलन किया जा सकेगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि डिजिटल सर्वे में सामने आए वास्तविक नुकसान के आधार पर पात्र किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। फसल क्षति की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर राहत आयुक्त कार्यालय को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।

केवल लेखपाल-कानूनगो की रिपोर्ट पर निर्भर न रहें अधिकारी

राहत आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फसल क्षति के आकलन के लिए केवल लेखपाल और कानूनगो की रिपोर्ट पर निर्भर न रहें। अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर सर्वे की स्थिति का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि दर्ज किए जा रहे आंकड़े वास्तविक स्थिति के अनुरूप हों।

सर्वे की प्रगति और रिपोर्ट को प्रतिदिन राहत आयुक्त कार्यालय की गूगल शीट और पोर्टल पर अपडेट करने को कहा गया है। साथ ही बजट की मांग भी पोर्टल पर दर्ज वास्तविक आंकड़ों के आधार पर ही करने के निर्देश दिए गए हैं। आंकड़ों में किसी तरह का अंतर मिलने पर संबंधित अधिकारी को उसका कारण स्पष्ट करना होगा।

मौसम के आंकड़ों के आधार पर होगा वैज्ञानिक आकलन

फसल क्षति के सर्वे में बाढ़ के अलावा भारी बारिश और चक्रवात से हुए नुकसान को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों में हुई वास्तविक वर्षा के आधार पर नुकसान का आकलन करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और AWS-ARG के आंकड़ों का इस्तेमाल करने को कहा गया है।

उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को डिजिटल क्रॉप सर्वे का क्रॉस-वेरिफिकेशन करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि सर्वे में दर्ज आंकड़ों की वास्तविकता की जांच की जा सके।

पुराने फसल रिकॉर्ड की भी होगी जांच

राहत आयुक्त ने कहा कि सर्वे शुरू करने से पहले संबंधित खसरा और अन्य राजस्व अभिलेखों की जांच की जाए। अधिकारियों को पिछले वर्ष बोई गई फसल की जानकारी भी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वर्तमान फसल और उसके नुकसान का सही आकलन किया जा सके।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि 12 अक्टूबर तक डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर फसल क्षति की फीडिंग राहत पोर्टल पर हर हाल में पूरी की जाए।

पात्र किसानों को समय पर मिलेगी सहायता

राहत आयुक्त ने अधिकारियों से किसान हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने कहा कि फसल क्षति से प्रभावित किसानों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने के लिए सर्वे और आंकड़ों की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए।

प्रशासन का जोर ऐसे पात्र किसानों तक सहायता पहुंचाने पर है, जिनकी फसल चक्रवात, अतिवृष्टि या बाढ़ के कारण प्रभावित हुई है। डिजिटल सर्वे और क्रॉस-वेरिफिकेशन के जरिए क्षति का रिकॉर्ड तैयार कर उसके आधार पर राहत राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।