प्रतापगढ़।
लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले ठेकेदारों की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश ठेकेदार कल्याण समिति ने मोर्चा खोल दिया है। समिति की ओर से लगाए गए पोस्टर में लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के कार्य बंद करने की ओर बढ़ने का संकेत देते हुए अफसरों से सवाल किए गए हैं।
पोस्टर में आरोप लगाया गया है कि खनन विभाग की ओर से प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को भेजे गए पत्र पर चार वर्षों से कोई निर्णय नहीं लिया गया। वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फर्जी रॉयल्टी पर प्रभावी रोक नहीं लग पाने और ठेकेदारों से रॉयल्टी का छह गुना तक दंड वसूले जाने का मुद्दा भी उठाया गया है।
समिति का कहना है कि अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता और प्रमुख अभियंता स्तर के अधिकारियों तथा विधायकों के स्तर से ठेकेदारों की समस्याओं के समाधान के लिए बैठक में सहमति बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन मामला चार वर्षों से लंबित है। पोस्टर में खनन विभाग की कथित मनमानी और उत्पीड़नात्मक रवैये पर भी सवाल उठाए गए हैं।
ठेकेदार कल्याण समिति ने मांग की है कि रॉयल्टी पर प्रभावी रोक लगाई जाए, छह गुना दंड की व्यवस्था की समीक्षा की जाए और चार वर्षों से लंबित प्रकरण पर तत्काल निर्णय लिया जाए। साथ ही ठेकेदारों के उत्पीड़न पर रोक लगाने तथा न्यायसंगत एवं पारदर्शी रॉयल्टी व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है। समिति ने चेतावनी दी है कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो ठेकेदार कार्य बहिष्कार और न्यायालय की शरण लेने को मजबूर होंगे।
