धारा-143 की जमीनों का अब खतौनी में होगा अंकन राजस्व परिषद के अध्यक्ष का डीएम को सख्त निर्देश, नामांतरण में मनमानी पर लगेगी रोक
राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ने जिलाधिकारी समेत प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर धारा-143 की घोषित भूमि का अधिकार अभिलेख (खतौनी) में अंकन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऐसी भूमि के क्रय-विक्रय, दान-पत्र आदि के आधार पर होने वाले नामांतरण व दाखिल-खारिज के मामलों का नियमानुसार निस्तारण करने को कहा है।
प्रतापगढ़।
धारा-143 के तहत अकृषिक घोषित भूमि के राजस्व अभिलेखों में अंकन नहीं होने से पैदा हो रहे विवादों पर अब राजस्व परिषद ने सख्ती दिखाई है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ने जिलाधिकारी समेत प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर धारा-143 की घोषित भूमि का अधिकार अभिलेख (खतौनी) में अंकन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऐसी भूमि के क्रय-विक्रय, दान-पत्र आदि के आधार पर होने वाले नामांतरण व दाखिल-खारिज के मामलों का नियमानुसार निस्तारण करने को कहा है।
परिषद के पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-80 के तहत की जाने वाली कार्रवाई के साथ ही उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-143 के तहत घोषित भूमि का अंकन अधिकार अभिलेख में किया जाना जरूरी है। परिषद को विभिन्न जनपदों से इस संबंध में लगातार जिज्ञासाएं प्राप्त हो रही थीं कि धारा-143 के तहत घोषित अकृषिक भूमि का नामांतरण, दाखिल-खारिज और वरासत राजस्व अभिलेखों में दर्ज की जा सकती है या नहीं।
नाम दर्ज न होने से बढ़ रहे विवाद
परिषद ने माना कि धारा-143 की भूमि का अधिकार अभिलेख में अंकन नहीं होने से उसके क्रय-विक्रय के बाद नामांतरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इतना ही नहीं, एक ही भूमि के बार-बार विक्रय जैसे विवादों को भी बढ़ावा मिलता है। राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज न होने के कारण भू-स्वामियों को बैंकिंग, ऋण और निवेश जैसी सुविधाएं प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
नामांतरण का रास्ता साफ, वरासत में वैधानिक प्रक्रिया
परिषद ने स्पष्ट किया है कि धारा-143 के तहत घोषित भूमि का अधिकार अभिलेख में अंकन कराया जाए और क्रय-विक्रय, दान-पत्र आदि के आधार पर प्रस्तुत नामांतरण वादों का नियमानुसार निस्तारण किया जाए। वहीं वरासत के मामलों में भूमिधर के वैधानिक विधि-विधान के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिकारियों-कर्मचारियों को तत्काल बताएं निर्देश
राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने जिलाधिकारियों से कहा है कि इस निर्णय से अपने अधीनस्थ सभी पीठासीन अधिकारियों और संबंधित राजस्व कर्मचारियों को अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई और प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। परिषद के इस निर्देश से धारा-143 की भूमि के अभिलेखीय अंकन और नामांतरण को लेकर लंबे समय से चली आ रही व्यावहारिक दिक्कतों के दूर होने की उम्मीद है।
