अयोध्या में चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण पर घमासान, पूर्व भाजपा सभासद ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा
अयोध्या में चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर विरोध तेज हो गया है। मकान-दुकान ध्वस्तीकरण से नाराज पूर्व भाजपा सभासद मुरारी यादव धरने की तैयारी में हैं। जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है।
अयोध्या।
चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण की कार्रवाई को लेकर नाका हनुमानगढ़ी क्षेत्र में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। मकान और दुकानों के ध्वस्तीकरण से नाराज पूर्व भाजपा सभासद मुरारी यादव ने प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रभावित परिवारों की ओर से मौके पर टेंट लगाकर धरना देने की तैयारी की जा रही है।
पूर्व सभासद ने कार्रवाई पर उठाए सवाल
पूर्व सभासद मुरारी यादव का कहना है कि करीब तीन दिन पहले नजूल विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने सार्वजनिक एलान कर बताया था कि उनके घर का करीब चार फीट हिस्सा नजूल भूमि में आ रहा है। इसके बाद उन्होंने संबंधित हिस्से को खाली कर दिया था।
उनका आरोप है कि कार्रवाई के दिन रात करीब 11 बजे पूरा मकान गिरा दिया गया, जबकि उनके मुताबिक पूरा मकान अतिक्रमण की जद में नहीं था। उन्होंने कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए कहा कि चौड़ीकरण दोनों ओर से होना था, लेकिन प्रशासन ने सड़क के केवल एक ओर कार्रवाई की।
पूर्व सभासद ने कार्रवाई में राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। हालांकि, ये आरोप संबंधित पक्ष की ओर से लगाए गए हैं और मामले में प्रशासन की जांच जारी है।
विधायक पहले कर चुके हैं प्रभावित परिवारों से मुलाकात
मामले को लेकर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता पहले ही प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने कार्रवाई के दौरान कुछ हिस्सों को फिलहाल टाले जाने की बात कही थी।
वहीं, प्रभावित परिवारों की शिकायतों और कार्रवाई को निर्धारित मानकों के अनुरूप किए जाने की जांच के लिए जिलाधिकारी ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है।
सपा के पूर्व विधायक भी पहुंचे मौके पर
पूर्व सभासद के धरने की तैयारी के बीच समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक तेज नारायण पांडेय ‘पवन’ भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और उनके आंदोलन को समर्थन देने की बात कही।
पुनर्वास और उचित मुआवजे की मांग
चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण और चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन की ओर से काम आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी ओर, कार्रवाई से प्रभावित परिवार पुनर्वास और उचित मुआवजे की मांग पर अड़े हैं।
अब तीन सदस्यीय कमेटी की जांच और प्रशासन के साथ प्रस्तावित वार्ता से यह स्पष्ट होगा कि प्रभावित परिवारों की शिकायतों पर क्या कार्रवाई की जाती है।
