यूपी पुलिस भर्ती में 912 युवाओं को नियुक्ति, छह महीने में एक लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य

लखनऊ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की लिपिक संवर्ग सीधी भर्ती-2023 के तहत चयनित 912 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा, “विपक्ष गिनता जाए, सरकार नियुक्तियां देती जाएगी।” मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले छह महीने में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के साथ प्रदेश में हर सप्ताह एक बड़ा भर्ती आयोजन किया जाएगा।

नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों में पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा के पदों पर चयनित युवा शामिल हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, इन 912 चयनित अभ्यर्थियों में 173 महिलाएं भी हैं।

818 के बाद 912 युवाओं को नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री ने बताया कि शनिवार को 818 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए, जबकि रविवार को 912 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। उन्होंने 22 सितंबर को भी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होने की बात कही। दो दिनों में कुल 1,730 नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने की जानकारी सामने आई है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी योग्य अभ्यर्थी का चयन शुचितापूर्ण और पारदर्शी परीक्षा के माध्यम से होना केवल उसके परिवार की उपलब्धि नहीं, बल्कि शासन के प्रति आम आदमी के विश्वास का भी प्रतीक है।

2017 से पहले की भर्ती प्रक्रिया पर उठाए सवाल

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में 2017 से पहले की भर्ती प्रक्रिया को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उस समय भर्ती प्रक्रिया में विसंगतियों के कारण युवाओं में निराशा थी और भाई-भतीजावाद का आरोप लगाते हुए उन्होंने पारदर्शिता पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रश्नपत्र लीक और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का भी उल्लेख किया।

योगी ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और शिक्षा विभाग से जुड़ी भर्ती प्रक्रियाओं में बदलाव किए गए। समूह ग और घ की भर्तियों से साक्षात्कार समाप्त करने का भी उन्होंने उल्लेख किया।

‘योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर मिलेगा अवसर’

मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञापन जारी होने से लेकर परीक्षा, नियुक्ति पत्र, प्रशिक्षण और जिलों में तैनाती तक अभ्यर्थियों को सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके अनुसार, अवसर योग्यता, क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर मिलेगा।

उन्होंने दावा किया कि 2017 के बाद भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलावों के परिणामस्वरूप साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को उत्तर प्रदेश शासन में सेवा का अवसर मिला है और कई भर्ती प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं।

पुलिस बल और महिला पुलिसकर्मियों की संख्या पर भी बोले

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में प्रदेश पुलिस में आधे से अधिक पद खाली थे। उनके अनुसार, करीब चार लाख पुलिस बल की आवश्यकता के मुकाबले दो लाख से कम पुलिसकर्मी थे। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में सुधार करते हुए रिक्त पदों को भरने का काम आगे बढ़ाया।

उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में एक साथ करीब छह हजार पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता थी, जबकि अब यूपी पुलिस एक साथ 60 हजार पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने में सक्षम है। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या भी 44 हजार से अधिक होने की बात उन्होंने कही और मौजूदा भर्ती प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इस वर्ष के अंत तक यह संख्या 50 हजार तक पहुंचने का दावा किया।

फॉरेंसिक और साइबर व्यवस्था का किया उल्लेख

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस बल की संख्या बढ़ाने के साथ उसकी कार्यक्षमता और प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया गया है। फॉरेंसिक संस्थान और साइबर थानों जैसी व्यवस्थाओं के जरिए पुलिस की क्षमता मजबूत करने की बात भी उन्होंने कही।