प्रयागराज, 14 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ता समाज के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट और जिला अदालतों में सक्रिय अधिवक्ताओं को सालाना पांच लाख रुपये तक कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस सुविधा देने की घोषणा की। साथ ही 10 हजार से अधिक अधिवक्ताओं के चैंबर में फर्नीचर और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने में शासन की ओर से सहयोग का भरोसा दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्यूचर रेडी बार ही फ्यूचर रेडी जस्टिस सिस्टम की मजबूत नींव रख सकता है। नई पीढ़ी के अधिवक्ता संवैधानिक मूल्यों के प्रहरी बनें और न्याय को आम आदमी तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने 400 राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट देने तथा उनकी फीस में 50 फीसदी से अधिक बढ़ोतरी की जानकारी भी दी।
योगी ने कहा कि प्रदेश में न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगातार काम हुआ है। प्रयागराज में करीब 700 करोड़ रुपये की लागत से 10 हजार से अधिक अधिवक्ताओं के लिए चैंबर बनाए गए हैं। इनमें मल्टीलेवल पार्किंग, डाइनिंग हॉल, कॉमन रूम और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। जनपदों में भी अधिवक्ता चैंबर निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है।
मुख्यमंत्री ने अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि 1.5 लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने तथा अधिवक्ता की मृत्यु पर परिजनों को आर्थिक सहायता की पात्रता आयु 60 से बढ़ाकर 70 वर्ष करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बार और बेंच न्याय के रथ के दो महत्वपूर्ण पहिए हैं।
दोनों के बीच सम्मान, संवाद और समन्वय न्याय व्यवस्था को और प्रभावी बनाता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिला अदालतों और जेलों को हाईस्पीड इंटरनेट व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया है। न्यायिक दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन, वैज्ञानिक साक्ष्यों के प्रभावी उपयोग और अभियोजन-पुलिस समन्वय पर भी जोर दिया जा रहा है। 10 जनपदों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि बदलते दौर में साइबर अपराध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्राइवेसी और डिजिटल कॉमर्स जैसी नई चुनौतियों के बीच अधिवक्ताओं को तकनीक के अनुरूप खुद को तैयार करना होगा। समारोह में मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत न्यायपालिका और सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
