प्रतापगढ़।
राजकीय मेडिकल कॉलेज में नियमों को दरकिनार कर की गई खरीदारी और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में लोक लेखा समिति के समक्ष अपर मुख्य सचिव अमित घोष द्वारा मांगी गई तीन दिन की मियाद पूरी हो गई है। अब निगाहें शासन स्तर पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं।
समिति के समक्ष अपर मुख्य सचिव ने मामले में तीन दिवस के भीतर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया था। समय सीमा पूरी होने के बाद यह देखना अहम होगा कि शासन मेडिकल कॉलेज प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाता है।
मामला मेडिकल कॉलेज में जेम पोर्टल के माध्यम से की गई करोड़ों रुपये की खरीदारी से जुड़ा है। आरोप है कि मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने वित्त नियंत्रक की सहमति लिए बगैर कई महंगी वस्तुओं की खरीद कर डाली। नियमों की अनदेखी कर की गई इस खरीदारी को लेकर लगातार समाचार प्रकाशित किए गए।
खबरों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी से मामले की जांच कराई। जांच में प्रकाशित समाचार में उठाए गए प्रमुख बिंदु सही पाए गए।
जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने शासन को भेजी रिपोर्ट में 64.93 लाख रुपये की धनराशि के दुरुपयोग की बात सामने आने का उल्लेख किया।
डीएम ने शासन से मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की संस्तुति की थी। इसके बाद प्रकरण लोक लेखा समिति के समक्ष पहुंचा, जहां अपर मुख्य सचिव अमित घोष ने कार्रवाई के लिए तीन दिन का समय लिया था।
अब तीन दिन की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में शासन कब और क्या कार्रवाई करता है? मेडिकल कॉलेज प्रशासन की खरीद प्रक्रिया में सामने आई अनियमितताओं पर जिम्मेदारी तय होती है या मामला जांच और पत्राचार तक ही सीमित रह जाता है, इस पर जिले की निगाहें टिकी हैं।
