कौशांबी।
मंझनपुर तहसील के एसडीएम न्यायालय से एक मुकदमे से संबंधित पत्रावली के आठ महीने तक गायब रहने का मामला सामने आया है। पत्रावली की तलाश में फरियादी और उनके अधिवक्ता लंबे समय से न्यायालय के चक्कर लगा रहे थे। संबंधित लिपिक द्वारा पत्रावली नहीं खोजे जाने के बाद मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की गई। फरियादी ने आईजीआरएस के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई थी।
मामले में जिलाधिकारी के निर्देश के बाद अपर जिलाधिकारी शालिनी प्रभाकर ने मंझनपुर तहसील पहुंचकर पत्रावली की जांच शुरू की। इसके बाद पत्रावली के गायब होने का मामला और गंभीर हो गया।
पेशकार को आवास से हिरासत में लेने की बात सामने आई
पत्रावली गायब होने के मामले में एसडीएम के पेशकार कमलेश कुमार को एसडीएम की मौजूदगी में मंझनपुर कोतवाली पुलिस द्वारा उनके आवास से हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई। बताया गया कि उनके कमरे की तलाशी भी ली गई, लेकिन वहां पत्रावली नहीं मिली। इसके बाद पेशकार को रातभर कोतवाली में रखा गया।
फर्जी हस्ताक्षर से आदेश पारित करने का आरोप
मामले में सूत्रों के हवाले से एक और गंभीर बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जिस पत्रावली के गायब होने की शिकायत की गई थी, उसमें कथित तौर पर उप जिला अधिकारी के आदेश और हस्ताक्षर के बिना आदेश पारित किए जाने तथा उनके फर्जी हस्ताक्षर किए जाने का आरोप है।
हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। यदि ऐसा हुआ है तो यह न्यायालयीन प्रक्रिया और सरकारी अभिलेखों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला माना जाएगा।
जांच के बाद एसडीएम आवास से मिली पत्रावली
बताया जा रहा है कि एडीएम की जांच के बाद आठ महीने से न्यायालय से गायब पत्रावली एसडीएम के आवास से बरामद हुई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि न्यायालय से गायब हुई पत्रावली आखिर एसडीएम के आवास तक कैसे पहुंची।
मामले में जांच प्रक्रिया लंबित होने की बात अधिकारियों की ओर से कही जा रही है। पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच होने पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि पत्रावली न्यायालय से कैसे गायब हुई और बाद में एसडीएम आवास तक कैसे पहुंची।
पहले भी अभिलेख गायब होने के आरोप
मंझनपुर तहसील में सरकारी अभिलेखों के गायब होने का यह पहला मामला नहीं बताया जा रहा है। इससे पहले भी तहसील क्षेत्र के कई गांवों की खसरा-खतौनी और नक्शे गायब होने की बात सामने आती रही है।
स्थानीय स्तर पर आरोप है कि कई वर्षों बाद भी इन अभिलेखों का पता नहीं चल सका है। इन अभिलेखों के गायब होने से सरकारी जमीनों से जुड़े मामलों में विवाद और कब्जे की शिकायतें सामने आती रही हैं।
अब आठ महीने से गायब पत्रावली के एसडीएम आवास से बरामद होने के बाद तहसील के अभिलेखों की सुरक्षा और न्यायालयीन पत्रावलियों के रखरखाव को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच से ही यह साफ हो सकेगा कि पत्रावली गायब होने के पीछे कौन जिम्मेदार था और इसमें किसी तरह की अनियमितता हुई या नहीं।
