कंपनी गार्डन में पांच साल पुराने राजस्व वादों की सुनवाई का आदेश वापस, डीएम ने 7 सितंबर की तारीख तय करने के दिए निर्देश

प्रतापगढ़।

पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित राजस्व वादों की विशेष सुनवाई को लेकर अधिवक्ताओं के विरोध के बाद जिला प्रशासन को अपना फैसला बदलना पड़ा है। अब कंपनी गार्डन में प्रस्तावित विशेष सुनवाई नहीं होगी। लंबित राजस्व वादों की सुनवाई कचहरी परिसर स्थित न्यायालयों में ही कराई जाएगी।

जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय ने 3 सितंबर को जारी आदेश में अधिवक्ताओं और वादकारियों की समस्याओं को देखते हुए पांच वर्ष से अधिक पुराने लंबित राजस्व वादों की सुनवाई न्यायालय परिसर में कराने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले इन मामलों की विशेष सुनवाई 5 सितंबर को कंपनी गार्डन परिसर में प्रस्तावित की गई थी।

1165 पुराने राजस्व वादों के निस्तारण की थी तैयारी

आदेश के अनुसार, मुख्य राजस्व अधिकारी के न्यायालय में लंबित पांच वर्ष से अधिक पुराने कुल 1165 राजस्व वादों को त्वरित निस्तारण के लिए जिलाधिकारी न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था। बड़ी संख्या में वर्षों पुराने मामले लंबित होने के कारण इनके शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष सुनवाई आयोजित करने का निर्णय लिया गया था।

कंपनी गार्डन में सुनवाई का अधिवक्ताओं ने किया विरोध

कंपनी गार्डन परिसर में राजस्व वादों की सुनवाई कराए जाने के निर्णय का अधिवक्ताओं ने विरोध किया। उनका कहना था कि न्यायिक कार्य न्यायालय परिसर से बाहर कराना अधिवक्ताओं और वादकारियों दोनों के लिए असुविधाजनक होगा।

अधिवक्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि शनिवार को अधिवक्ताओं की हड़ताल रहती है। विरोध और संभावित परेशानियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपने पूर्व निर्णय में बदलाव करते हुए विशेष सुनवाई का स्थान बदल दिया।

अब 7 सितंबर की तारीख होगी नियत

डीएम ने निर्देश दिया है कि 5 सितंबर को नियत सभी वादों में 7 सितंबर 2026 की अग्रिम तारीख नियत की जाए, ताकि संबंधित मामलों की सुनवाई न्यायालय परिसर में सुचारु रूप से की जा सके।

इस दौरान जिला बार के अध्यक्ष सीपी सिंह, महामंत्री योगेश सिंह, जुबाए के अध्यक्ष करुणाशंकर मिश्र, महामंत्री कौशलेश तिवारी, वकील परिषद के इंद्रभाल मिश्र, पुष्पराज सिंह, जेपी मिश्र, हरीश शुक्ल सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।