16 करोड़ के ANM सेंटर टेंडर पर सवाल, 24 सेंटरों का टेंडर जारी; सदर के सेंटर क्यों रोके गए?
प्रतापगढ़ में 39 ANM सेंटरों के निर्माण के लिए फरवरी में करीब 16 करोड़ रुपये मिलने के बावजूद टेंडर में देरी पर सवाल उठे हैं। विधायक की शिकायत के बाद 24 सेंटरों का टेंडर जारी हुआ, सदर क्षेत्र के सेंटर अब भी अटके हैं।

प्रतापगढ़।
जिले में 39 एएनएम सेंटरों के भवन निर्माण के लिए शासन से फरवरी माह में करीब 16 करोड़ रुपये जारी होने के बावजूद महीनों तक टेंडर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय से की, जिसके बाद डीएम ने प्रकरण की जांच मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) को सौंप दी।
जांच के बाद जिला पंचायत परिषद के अपर मुख्य अधिकारी (एएमए) की ओर से 39 में से 24 एएनएम सेंटरों के निर्माण का टेंडर जारी कर दिया गया। हालांकि, सदर ब्लॉक क्षेत्र में प्रस्तावित एएनएम सेंटरों का टेंडर अब तक जारी नहीं होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
16 करोड़ मिलने के बाद भी महीनों क्यों अटकी रही प्रक्रिया?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब शासन की ओर से 39 एएनएम सेंटरों के निर्माण के लिए करीब 16 करोड़ रुपये फरवरी में ही उपलब्ध करा दिए गए थे, तो सभी सेंटरों के निर्माण की टेंडर प्रक्रिया समय से शुरू क्यों नहीं की गई?
विधायक की शिकायत के बाद 24 सेंटरों का टेंडर जारी होने के बावजूद सदर क्षेत्र के सेंटरों को प्रक्रिया से अलग रखे जाने का कारण भी स्पष्ट नहीं हो सका है। इसी को लेकर जिला पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
विधायक की शिकायत के बाद बदला रुख, सदर के सेंटर अब भी अटके
चर्चा है कि सदर विधायक की ओर से शिकायत किए जाने के बाद सदर क्षेत्र के एएनएम सेंटरों की टेंडर प्रक्रिया रोक दी गई। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है।
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सदर क्षेत्र के सेंटरों का टेंडर रोका जाना किसी प्रशासनिक या तकनीकी वजह से है या फिर इसका संबंध विधायक की शिकायत से है। इन सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
जनप्रतिनिधि की शिकायत के बाद विकास कार्य प्रभावित होने पर सवाल
विधायक की ओर से विकास कार्य में देरी की शिकायत किए जाने के बाद यदि उनके क्षेत्र के प्रस्तावित सेंटरों की टेंडर प्रक्रिया प्रभावित हुई है, तो यह गंभीर प्रशासनिक सवाल होगा। वहीं, यदि सदर क्षेत्र के सेंटरों को रोकने के पीछे कोई तकनीकी, प्रशासनिक या अन्य वैध कारण है तो उसकी जानकारी सार्वजनिक किए जाने की जरूरत है।
अब निगाहें जिला प्रशासन की जांच पर टिकी हैं कि 16 करोड़ रुपये उपलब्ध होने के बावजूद एएनएम सेंटरों के निर्माण में देरी क्यों हुई और 39 में से 24 सेंटरों का टेंडर जारी होने के बावजूद सदर क्षेत्र के सेंटरों को क्यों रोका गया।
मुख्यमंत्री से भी शिकायत करेंगे विधायक
सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य ने बताया कि उन्होंने मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की है। विधायक के मुताबिक वह जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर भी पूरे मामले की शिकायत करेंगे और एएनएम सेंटरों के निर्माण की प्रक्रिया में हुई देरी तथा टेंडर से जुड़े पूरे प्रकरण की जांच की मांग रखेंगे।
नोट: एएमए की नाराजगी या विधायक की शिकायत के कारण सदर क्षेत्र के टेंडर रोके जाने की बात फिलहाल चर्चाओं और सवालों के रूप में सामने आई है। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।





