कौशांबी विस्फोट कांड: लाइसेंस रद्द, जेल भी गया मालिक, फिर कैसे चलता रहा अवैध पटाखा कारोबार? सात दरोगा निलंबित

कौशांबी।

पिपरी थाना क्षेत्र के चिल्ला शहबाजी गांव में अवैध पटाखा कारखाने में हुए भीषण विस्फोट के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल बताए जा रहे हैं। अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रयागराज परिक्षेत्र के आईजी ने पिपरी और चायल क्षेत्र से जुड़े सात पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।

मामला सिर्फ एक अवैध कारखाने में हुए विस्फोट का नहीं है, बल्कि यह सवाल भी उठ रहा है कि जिस व्यक्ति का पटाखा निर्माण का लाइसेंस पहले ही निरस्त हो चुका था और जिस पर मुकदमा दर्ज होने के बाद जेल भी भेजा जा चुका था, वह दोबारा कथित तौर पर उसी अवैध कारोबार को कैसे संचालित कर रहा था।

लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी कथित तौर पर चलता रहा कारोबार

बताया गया कि कारखाने के संचालक नौशाद अली का लाइसेंस अप्रैल 2024 में निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद अक्टूबर 2024 में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे जेल भी जाना पड़ा। आरोप है कि जेल से बाहर आने के बाद उसने फिर से पटाखों का अवैध कारोबार शुरू कर दिया।

स्थानीय लोगों का सवाल है कि आखिर आवासीय क्षेत्र के बीच इतना बड़ा और खतरनाक कारोबार लंबे समय तक कैसे चलता रहा। क्या स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी या फिर लापरवाही और कथित सांठगांठ के कारण इस पर कार्रवाई नहीं की गई?

31 अगस्त की सुबह हुआ था भीषण धमाका
31 अगस्त 2026 की सुबह चिल्ला शहबाजी गांव स्थित कथित अवैध पटाखा कारखाने में जोरदार विस्फोट हुआ था। धमाका इतना भीषण था कि इलाके में अफरातफरी मच गई। हादसे में 11 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज जारी है।

घटना के बाद प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बाद पुलिस विभाग में कार्रवाई की गई।

सात उपनिरीक्षक निलंबित

आईजी प्रयागराज के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए कुल सात पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया है। इनमें पिपरी थाने के वर्तमान और तत्कालीन प्रभारी तथा चायल चौकी के वर्तमान और पूर्व प्रभारियों के नाम शामिल हैं।

निलंबित अधिकारियों में शामिल हैं—

निरीक्षक शिवचरण राम, तत्कालीन थाना प्रभारी पिपरी
उपनिरीक्षक विकास सिंह, थानाध्यक्ष पिपरी
उपनिरीक्षक विनय सिंह, तत्कालीन चौकी प्रभारी चायल
उपनिरीक्षक अजीत कुमार सिंह, तत्कालीन चौकी प्रभारी चायल
उपनिरीक्षक अभिषेक गुप्ता, तत्कालीन चौकी प्रभारी चायल
उपनिरीक्षक मनीष पाल, तत्कालीन चौकी प्रभारी चायल
उपनिरीक्षक अमित द्विवेदी, तत्कालीन चौकी प्रभारी चायल
लोगों ने कहा—सिर्फ निलंबन से नहीं बनेगी बात
हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि केवल पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर देने से उन परिवारों का दर्द कम नहीं होगा, जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया।

लोगों की मांग है कि पूरे मामले की गहराई से जांच कर यह पता लगाया जाए कि लाइसेंस निरस्त होने और मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कथित तौर पर अवैध कारोबार दोबारा कैसे शुरू हुआ। साथ ही, यदि किसी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए, जो भविष्य के लिए नजीर बने।

सबसे बड़ा सवाल—11 मौतों का जिम्मेदार कौन?

सात पुलिस अधिकारियों के निलंबन के बाद कार्रवाई जरूर शुरू हो गई है, लेकिन कई सवाल अब भी बाकी हैं। आखिर प्रशासन की नजरों से कथित अवैध कारखाना कैसे बचा रहा? क्या समय रहते कार्रवाई की जाती तो 11 लोगों की जान बच सकती थी?

लोगों का कहना है कि जब तक अवैध कारोबार को संरक्षण देने वाले तंत्र और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक केवल निलंबन से ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाना मुश्किल होगा। अब सबकी नजर जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है।