योगी राज में न्याय के लिए धरने की नौबत! जमीन विवाद में तीन महिलाओं ने दी आमरण अनशन की चेतावनी

प्रतापगढ़।

योगी सरकार में भूमाफियाओं और दबंगों के खिलाफ सख्ती के दावों के बीच लालगंज तहसील क्षेत्र के सरुआ गांव से प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। अपनी भूमिधरी जमीन पर कथित अवैध कब्जे और निर्माण का आरोप लगाते हुए तीन महिलाएं न्याय के लिए तहसील कार्यालय के सामने धरना देने की तैयारी में हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि शिकायत के बावजूद निर्माण नहीं रुका और उन्हें गाली-गलौज के साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई।

सरुआ गांव निवासी अनीता देवी, रीता देवी और गीता देवी ने उपजिलाधिकारी लालगंज को दिए शिकायती पत्र में बताया कि गांव में गाटा संख्या 726, रकबा 0.659 हेक्टेयर और गाटा संख्या 737, रकबा 0.295 हेक्टेयर उनकी भूमिधरी भूमि है। आरोप है कि गांव के प्रधान विजय बहादुर, रणजीत, राजाराम पुत्रगण हीरालाल वर्मा और सरस्वती देवी पत्नी हीरालाल द्वारा उनकी जमीन पर कथित रूप से जबरन पक्का निर्माण कराया जा रहा है।

एसडीएम के निर्देश के बाद भी निर्माण नहीं रुका

महिलाओं के मुताबिक उन्होंने निर्माण का विरोध किया तो कथित रूप से गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। महिलाओं का दावा है कि 27 अगस्त को एसडीएम लालगंज ने सांगीपुर थानाध्यक्ष को फोन कर निर्माण रोकने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद 30 अगस्त तक मौके पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया है।

पीड़ित महिलाओं का कहना है कि वह पूरे दिन थाने और एसडीएम आवास के चक्कर लगाती रहीं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। इससे नाराज महिलाओं ने अब प्रशासन के सामने आंदोलन का रास्ता अपनाने की चेतावनी दी है।

31 अगस्त से एसडीएम कार्यालय के सामने धरने की चेतावनी

महिलाओं ने कहा है कि यदि उनकी मांगों पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो 31 अगस्त को सुबह 10 बजे एसडीएम कार्यालय लालगंज के सामने अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही मांगें पूरी होने तक आमरण अनशन की चेतावनी दी गई है।

महिलाओं की क्या हैं प्रमुख मांगें?

महिलाओं ने प्रशासन से गाटा संख्या 726 की तत्काल पैमाइश कराने, कथित अवैध निर्माण रुकवाने, गाली-गलौज और धमकी के आरोपों की जांच कर कार्रवाई करने तथा एसडीएम के निर्देश के बावजूद कार्रवाई न करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।

प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी नजर

मामले में महिलाओं के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि यदि वास्तव में एसडीएम की ओर से निर्माण रोकने का निर्देश दिया गया था, तो मौके पर उसका पालन क्यों नहीं हुआ? महिलाओं की ओर से धरना और आमरण अनशन की चेतावनी के बाद प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है, इस पर सभी की नजर है।