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16 करोड़ मिले, महीनों बाद सिर्फ 24 एएनएम सेंटर की निकली निविदा

प्रतापगढ़ के सदर विधायक की शिकायत पर डीएम ने शुरू कराई जांच तो तेज हुई प्रक्रिया, एक दर्जन से अधिक सेंटर अब भी टेंडर के इंतजार में

प्रतापगढ़।

जिले में एएनएम सेंटरों के निर्माण को लेकर कार्यदायी संस्था जिला पंचायत की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। सेंटरों के निर्माण के लिए कई माह पहले करीब 16 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद अब तक सभी सेंटरों का निर्माण पूरा कराकर उन्हें स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर किया जाना तो दूर, सभी की निविदा तक नहीं निकाली जा सकी है।

अब जिला पंचायत की ओर से महज 24 एएनएम सेंटरों के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की गई है, जबकि एक दर्जन से अधिक सेंटरों की निविदा अब भी नहीं निकाली गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब निर्माण के लिए करोड़ों रुपये पहले ही उपलब्ध हो गए थे तो महीनों तक टेंडर प्रक्रिया क्यों लंबित रही।

मामले में सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य की शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने जांच-पड़ताल शुरू कराई। इसके बाद जिला पंचायत की ओर से 24 सेंटरों के निर्माण के लिए निविदा जारी की गई। इससे टेंडर प्रक्रिया में हुई देरी को लेकर सवाल और गहरे हो गए हैं।

उधर, निविदा जारी होते ही निर्माण कार्य को कथित तौर पर चहेते ठेकेदारों को सौंपने की कवायद शुरू होने के आरोप भी लग रहे हैं। आरोप है कि ऐसे लोगों को भी काम दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिनके पास भवन निर्माण कराने का पर्याप्त अनुभव तक नहीं है।

हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में निविदा प्रक्रिया में पात्रता और अनुभव की शर्तों के पालन के साथ पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। एएनएम सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

समय से इनका निर्माण पूरा होने पर स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद निर्माण प्रक्रिया में हुई देरी ने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब 24 सेंटरों की निविदा निकलने के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि शेष सेंटरों की निविदा कब जारी होगी और उनका निर्माण कब तक पूरा कराया जाएगा।

विधायक की शिकायत के बाद जांच और उसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होने से यह भी सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि शिकायत के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है तो इससे पहले जिम्मेदार अधिकारी इतने महीनों तक क्यों निष्क्रिय रहे।

करोड़ों की धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद परियोजना को समय से पूरा न करा पाने के लिए जिम्मेदारी तय होगी या मामला सिर्फ टेंडर जारी होने तक सीमित रह जाएगा, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।

Girijesh Tiwari

गिरिजेश तिवारी वरिष्ठ एवं मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। उन्हें प्रिंट मीडिया में लंबे समय का अनुभव प्राप्त है। उन्होंने हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा और यूनाइटेड भारत जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में प्रतापगढ़ से दैनिक पॉड के संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं।

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