प्रतापगढ़।
शहर में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए गए निर्माण के मामले में नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र/उप जिलाधिकारी सदर ने कड़ा आदेश जारी किया है। प्रकरण में अशोक खंडेलवाल आदि द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत कराए गए निर्माण को ध्वस्त किए जाने का आदेश पारित किया गया है।
न्यायालय नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र/उप जिलाधिकारी सदर प्रतापगढ़ में वाद संख्या 552/16 के तहत चले प्रकरण में महेंद्र कुमार शुक्ला पुत्र देवनारायण शुक्ला निवासी शुक्लापुर, तहसील सदर, प्रतापगढ़ की ओर से शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत में बताया गया कि अशोक कुमार खंडेलवाल पुत्र राम कृपाल आदि ने भूमि गाटा संख्या 951 व 952 पर व्यावसायिक निर्माण के लिए आवेदन किया था। इसके आधार पर मानचित्र संख्या 552 को 24 अक्तूबर 2016 को स्वीकृति दी गई थी।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि स्वीकृत मानचित्र के अनुसार व्यावसायिक परिसर के साथ पार्किंग की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन मौके पर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप पार्किंग स्थल उपलब्ध नहीं पाया गया। आरोप है कि पार्किंग स्थल पर आवासीय भवन का निर्माण कर दिया गया तथा मौके पर पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान पर निर्माण किया गया।
प्रकरण में पूर्व में स्वीकृत आदेशों का भी उल्लेख करते हुए बताया गया कि संबंधित निर्माण स्वीकृत मानचित्र के विपरीत है। मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन नियत प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जवाब को संतोषजनक नहीं पाया गया।
नियत प्राधिकारी ने मामले में उपलब्ध तथ्यों और अभिलेखों के आधार पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए गए निर्माण को ध्वस्त किए जाने का आदेश पारित किया है। आदेश में विपक्षी को नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए गए निर्माण को स्वयं हटाने अथवा उसके शमन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि में संबंधित निर्माण स्वयं नहीं हटाया गया अथवा शमन के लिए नियमानुसार आवेदन नहीं किया गया तो प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। ध्वस्तीकरण में आने वाले व्यय की वसूली विपक्षी से भू-राजस्व की भांति किए जाने की बात भी आदेश में कही गई है।
नियत प्राधिकारी/उप जिलाधिकारी सदर अनुपमा शर्मा द्वारा जारी आदेश की तारीख 17 अगस्त 2026 है। प्रशासन के इस आदेश के बाद स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कराने वालों में हड़कंप की स्थिति है।
