प्रतापगढ़।
जिले भर से अपनी समस्याओं और शिकायतों को लेकर फरियादी कचहरी परिसर पहुंचते हैं, वहीं जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारी जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं का निस्तारण करते हैंl बावजूद इसके इन दिनों कचहरी परिसर में पहुंचना ही फरियादियों और अधिवक्ताओं के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। परिसर में जगह-जगह बेतरतीब ढंग से खड़े वाहन और करीब एक फुट तक भरा पानी लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है।
कचहरी परिसर में जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से बारिश का पानी कई स्थानों पर जमा है। इससे पैदल आने वाले वादकारियों, बुजुर्गों, महिलाओं और अधिवक्ताओं को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है।
कई जगह पानी इतना अधिक है कि लोगों को अपने कपड़े और जरूरी सामान संभालकर परिसर में प्रवेश करना पड़ रहा है। इससे अधिवक्ताओं और वादकारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
बताया जाता है कि कचहरी परिसर में वाहनों की पार्किंग के लिए नव निर्मित वाहन स्टैंड भी तैयार किया गया है, लेकिन उस पर कतिपय लोगों द्वारा कब्जा किए जाने के कारण उसका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। परिणामस्वरूप अधिवक्ताओं और वादकारियों के सामने परिसर में ही इधर-उधर वाहन खड़े करने की मजबूरी बनी हुई है।
इससे पहले से संकरे रास्तों पर आवागमन और अधिक मुश्किल हो जाता है। कई बार वाहनों के कारण रास्ता बाधित होने से जाम जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है।
कचहरी में प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से वादकारी मुकदमों की पैरवी और अधिकारियों के समक्ष अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। ऐसे में परिसर की बदहाल व्यवस्था का सबसे अधिक खामियाजा इन्हीं लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
लोगों का कहना है कि कचहरी जैसी महत्वपूर्ण जगह पर साफ-सफाई, जलनिकासी और पार्किंग की बेहतर व्यवस्था होना जरूरी है।
जूनियर बार एसोसिएशन पुरातन के अध्यक्ष करुणा शंकर मिश्र एडवोकेट ने कहा कि कचहरी परिसर में जलभराव के कारण अधिवक्ताओं के साथ ही वादकारियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।
नव निर्मित वाहन स्टैंड का भी समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि समस्या के निदान के लिए जिलाधिकारी से वार्ता की गई है और शीघ्र समाधान की अपेक्षा है।
करुणा शंकर मिश्र ने चेतावनी दी कि यदि जलभराव, पार्किंग और वाहन स्टैंड की समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो अधिवक्ता आंदोलन की राह अख्तियार करने के लिए मजबूर होंगे।
अधिवक्ताओं का कहना है कि कचहरी परिसर की मूलभूत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि न्यायालय आने वाले अधिवक्ताओं और वादकारियों को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।
