मानसून सत्र से पहले CM योगी का बड़ा ऐलान, आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा न्यूनतम मानदेय, विपक्ष पर भी साधा निशाना

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सरकार की प्राथमिकताओं, उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सेवा आयोग गठित करने और न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित करने की घोषणा की। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए सदन में जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा की अपील की।

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अगले एक से डेढ़ सप्ताह के भीतर आउटसोर्स सेवा आयोग लागू करने की दिशा में कदम उठाएगी। इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहुएं, रसोइया, ग्राम चौकीदार समेत विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के हितों के लिए अनुपूरक बजट में भी प्रावधान किया गया है।

किसानों के लिए सरकार की प्राथमिकताएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई, फसल बीमा, गन्ना भुगतान और मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया है। उनके अनुसार प्रदेश में 24 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया है और 16 लाख किसानों को निजी नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने गन्ना किसानों को 3.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है और अधिकांश चीनी मिलें कुछ ही दिनों में किसानों के खातों में भुगतान कर रही हैं।

महिलाओं और युवाओं पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण को मजबूती मिली है। उनके अनुसार प्रदेश में महिला श्रम भागीदारी 2017 के लगभग 12 प्रतिशत से बढ़कर 37 से 38 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

उन्होंने बताया कि पिछले नौ वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जिनमें 20 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। साथ ही निवेश, कानून व्यवस्था, एक जनपद-एक उत्पाद (ODOP) और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं।

विपक्ष पर साधा निशाना

राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग पहले मंदिर निर्माण का विरोध करते थे, वही अब इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि वह नकारात्मक राजनीति छोड़कर सदन में विकास और जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करे।

विकास और अर्थव्यवस्था पर सरकार का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का कार्य किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश, रोजगार और आधारभूत ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और कृषि उत्पादन में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

पत्रकार वार्ता में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख सहित कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।